About Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन विषयी

The Vasantrao Naik Sheti Swavlamban Mission (VNSSM), established by the Government of Maharashtra, aims to provide new crop loans to farmers in 14 districts to curb the distress leading to farmer suicides.

VNSSM proposed 100% new crop loans worth around Rs. 40,000 crore to all eligible farmers from April 2016. The State Government and NABARD are expected to make necessary financial provisions to support this initiative.

Headquartered in Amravati, VNSSM has recommended restructuring of existing farm loans and effective implementation of various welfare schemes. The Mission coordinates with banks and the Reserve Bank of India to ensure smoother credit flows in the worst-affected regions of Vidarbha and parts of Marathwada.

In addition, the Mission monitors works related to irrigation, food and health security, and rural infrastructure so that farmers receive long-term support rather than short-term relief.

VNSSM has been empowered to recommend and follow up on a range of measures aimed at the financial, social and educational upliftment of nearly six million farmers across 14 districts.

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम) हे महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेले आहे. १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत आधार देऊन शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करणे हा या मिशनचा मुख्य उद्देश आहे.

एप्रिल २०१६ पासून सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचे १०० टक्के नवे पिक कर्ज सर्व पात्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव व्हीएनएसएसएमने मांडला आहे. या उपक्रमासाठी राज्य शासन व नाबार्ड यांच्या माध्यमातून आवश्यक निधीची तरतूद केली जाते.

अमरावती येथे मुख्यालय असलेले हे मिशन विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्वात जास्त प्रभावित भागांमध्ये कर्जपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बँका व रिझर्व्ह बँक यांच्यासोबत समन्वय साधते. तसेच विद्यमान कर्जांचे पुनर्रचना, सवलती व इतर उपाययोजना सुचविते.

सिंचन, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत की नाही यावर देखील हे मिशन लक्ष ठेवते.

१४ जिल्ह्यांतील सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक तसेच सामाजिक उपाययोजनांची शिफारस करणे आणि त्या प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रयत्न करणे ही जबाबदारी मिशनला देण्यात आली आहे.